३ साउन, पर्वत । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को शुरुवात भईसके पनि पर्वत जिल्लाका २ पालिकाहरुले अझै पनि नगर सभा गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् तर नगर सभाबाट पास गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट नै पास नगरी पर्वत जिल्लाका २ नगरपालिकाहरुले अहिले दैनिक प्रशासनीक कामहरु गरीरहेका छन् ।
जिल्लाकै पुरानो र सदरमुकाममा रहेको ठुलो नगरपालिका कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुवात भईसक्दा पनि नगर सभा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रत्येक असार १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी पेश भएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई १५ दिन भित्र नगरसभाले छलफल सहित पास गर्नुपर्ने हुन्छ । पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर परिमार्जन गर्नुपरेमा नगर सभाले कार्यपालिकामा पुनः पठाउँछ ।
कार्यपालिकाले त्यसरी नगरसभाबाट आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी १५ दिन भित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जिल्लाका दुई नगरपालिकाले तोकिएको समयमा नगर सभा गर्न सकेनन् । समयमा नगर सभा नगर्दा पालिकाको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंक घटेको छ । यति मात्र होइन् महत्वपूर्ण विषय नगर सभामा पेश नै नभएको कर संकलन कार्य पनि विवादमा परेको छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ ले न्यूनतम दररेट निर्धारणको विषय उल्लेख गरेको छ । उक्त दफामा आर्थिक बर्ष शुरु हुने १५ दिन अगावै दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख गरिएको एकिकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर प्रत्येक आर्थिक मसान्त पूर्व नै निर्धारण गर्नुपर्ने थियो, तर पालिकाहरुले यसो गर्न सकेका छैनन ।
अभिवक्ता भोलानाथ शर्माले एक आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्को आर्थिक बर्षका लागि लागू नहुने दावी गर्छन् । कर निर्धारण देखि बजेटका सवै कामको औचित्य आर्थिक बर्षको अन्त्यसंगै सकिएका कारण नगर सभा नहुँदा कर संकलन कार्य रोकिनुपर्ने तर्क गर्छन । कुश्मा नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने पूर्ववतः करका दरहरुकै आधारमा कर संकलन गर्न सकिने बताए ।
कानूनविद्हरुले भने करको दर निर्धारण आर्थिक बर्षको आय ब्ययको अनुमान नगर सभाले मात्र गर्न सक्ने भएको हुँदा नगर सभा नहुँदा कर संकलन कार्य प्रभावित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुको खिचातानीका कारण दुई नगरपालिकाहरुको नगरसभा तोकिएको अवधिमा हुन नसकेको हो ।
