Print

पर्वतको चौथो जिल्ला सभा सम्पन्न: जिल्लाको विकास गर्न सवै जनप्रतिनिधि एकजुट हुनुपर्छ–सांसद गिरी

१२ मंसिर, पर्वत । प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरीले जिल्लाको विकासमा सवै जनप्रतिनिधिहरु एक जुट हुनपर्ने धारणा राखेका छन । पर्वत जिल्लाको चौथो जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै सांसद गिरीले विकासको प्रमुख मेरुढण्डको रुपमा स्थानीय सरकार नै भएको भन्दै उनीहरुले जनताको आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा जनता प्रति उत्तरदायि हुने गरी एक जुट भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । जिल्ला सभाको उदघाटन गर्दै सांसद संघ र प्रदेशबाट विनियोजन भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । पर्वत जिल्लामा चालु बर्षमा पनि संघ र प्रदेशबाट थुप्रै कार्यक्रमहरु आएको भन्दै तिनीहरुको कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई अनुरोध गरे । यसै वीच जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको चौथो जिल्ला सभा शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।
विभिन्न बाह्र बुँदे निणर्य गर्दै जिल्ला सभा सम्पन्न भएको हो । सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि संघ र प्रदेश सरकार र अन्य श्रोतवाट प्राप्त हुने बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकिकरण र बर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने निणर्य गरेको छ ।
यसैगरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण जिल्लामा न्यूनिकरणका लागि संघ र प्रदेशवाट जारी भएका आदेशहरुको कार्यान्वयमा सहयोग पु¥याउने, अस्पतालहरुको स्तरबृद्धि, क्षमता बृद्धिका लागि सहजीकरण गर्ने निणर्य गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहवाट भैरहेका विकास निर्माणका आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गराउनका लागि समन्वय गर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारको पनि संघीय सरकारकै कार्यविधि अनुसार परिमार्जन गर्ने प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निणर्य समेत सभाले गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान ऐन, कानून र निर्देशिका बमोजिम प्राप्त अधिकार भित्र रहि विकास निर्माणको योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम साझेदारीका विकास योजनाहरुलाई प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन कार्यलाई निरन्तरता दिने निणर्य समेत गरिएको छ ।
सभाले जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषमा रहेको ५ करोड ६१ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैया मध्ये २ करोड ६१ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैया जिल्ला समन्वय समितिको भवन निर्माणका लागि खर्च गरिने र बाँकी रहेको रकम सातवटै पालिकालाई ४० लाख रुपैयाका दरले बिनीयोजन गर्ने निणर्य समेत सभाले गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्लामा विद्युत र खानेपानी नपुगेको ठाउँमा सर्वसुलभ रुपमा उक्त सेवा पु¥याउन स्थानीय तहहरुमा आवश्यक पहल, समन्वय र सहजकिगर्ने गरिने, सवै पालिकाहरुले विभेद रहित सभ्य समाज निर्माण गर्न आपसमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने निणर्य समेत सभाले गरेको हो ।
त्यसैगरी ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन् विक्रि र व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका शर्त ठेक्का, अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेत स्थानीय तहले पालना गर्ने निणर्य समेत गरिएको जिल्ला समन्वय अधिउल्लेख भएका शर्त ठेक्का, अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेत स्थानीय तहले पालना गर्ने निणर्य समेत गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सुरेश ढकालले जानकारी दिए ।