अर्थतन्त्र धरापमा

१ असोज, पर्वत । (अर्थ वीट साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय)

मंसीर ४ गते संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आगामी मंसीर ४ गते संघ र प्रदेशले नयाँ सांसदहरु र केहि समयमा नयाँ सरकार समेत प्राप्त गर्नेछ । निर्वाचनको मिति नजिकिए पनि यति बेलामा देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहेको छ । वित्तिय क्षेत्रमा इतिहासकै सवैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था छन् । वैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । वित्तिय अवस्था नाजुक बनेपछि वैंकहरुले ऋण गर्न नपाउँदा उद्योग धन्दाहरु पनि फस्टाउन पाएका छैनन भने रोजगारी सृजना पनि हुन पाएको छैन ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि देशमा संविधान बच्यो भनेर राजनैतिक एजेण्डा बनाइयो तर अर्थ ब्यवस्था दिनानुदिन डामाडोल बनेको कुनै पनि निकायले हेरेका छैनन् । सोझा नेपाली जनतालाई देशको आर्थिकमा आएको गिरावट थाहा छैन् । देशले धान्न नसक्ने गरी ऋण लिएर देशलाई चलाउनुपर्ने सरकारको वास्तविक अवस्थालाई अझै पनि नेपाली जनताले सरल भाषामा बुझ पाएका छैनन् । वैंकहरुले निक्षेप बढाउनका लागि वैंकको वचत ब्याज दर बढाईरहेका छन् तर पनि वैंकमा रकम जम्मा हुन सकिरहेको छैन् । वचतमा ब्याजदर बढाएका वैंंकहरुले ऋण लगानीमा समेत ब्याजदर बढाउँदा सर्वसाधारणले तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । नेपाल जस्तो गरिब र अल्पविकसित देशमा वैंकले समेत ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना हुनु र जनतासंग भएको मुद्रा रित्तिदै जानुले देशमा अव केहि समयमा नै आर्थिक मन्दीसंगै आर्थिक रिक्तता आउने, नेपाल पनि श्रींलंका पथमा जाने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले राज्यको ढिकुटि बचाउनका लागि विलासिताका सामाग्रीहरु आयातमा लगाएको प्रतिबन्द अझै पनि फुकाउन सकेको छैन् । वैदेशिक ऋणबाट देश चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको निक्यौल नहुँदा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न डर मानिरहेका छन् भने नेप्से घटिरहेको छ, लगानीकर्ताहरु हात खुम्चाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् । आयात रोक्ने सरकारसंग कुनै एजेण्डा छैन् । पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा कमी गर्न यस अघि घोषणा गरेको सार्वजनिक विदाको कार्यक्रम पुनः स्थगीत भएको छ । तर, पनि देशमा अझै पनि मुद्रास्फीति बढिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कहिले लयमा फर्कन्छ त्यो कुराको जवाफ वर्तमान सरकारसंग अझै पनि छैन् ।