भूमि आयोग खारेज : लालपूर्जाको पखाईमा रहेका पर्वतका २ सय ४८ परिवार निराश

२० साउन, पर्वत । एक पछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्ततः भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी भूमिहिन हरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने शक्तिशाली आयोग नै खारेज गरेको हो ।

अब्यवस्थित र भूमि हिन सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा काम शुरु गरेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोग नै खारेज गरेको छ ।

बर्षौ देखि सुकुम्बासीको रुपमा जग्गाको भोगचलन गर्न नपाएका र सार्वजनिक क्षेत्र ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा नै उपलब्ध गराउने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले तयारी गरेको थियो । पर्वत जिल्लामा २ सय ४८ परिवारले आफूहरु सुकुम्बासी रहेको भन्दै निवदेन दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले ति निवदेन उपर छानवीन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।

जिल्लाको सवै पालिकाहरुमा निवेदन उपर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरु भइसकेको विघटीत आयोगका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डको अनुसार निवेदन प्राप्त भएका २ सय ४८ परिवारको जग्गा कहि कतै भए नभएको प्रमाणिकरणको काम स्थानीय तहहरुले गरीरहेका थिए ।
जिल्लामा ५ सय ६२ परिवारले अब्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् । ति उपर पनि स्थानीय तहहरुले छानवीनको काम गरीरहेका थिए । आयोग विघटन भएसंगै ति सवै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।

सरकारले भूमि हिनलाई निशुल्क र अब्यवस्थित बसोबासीलाई शसुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रियाको शुरुवात गरेको थियो । सुकुम्बासीहरुलाई लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गर्दै आगोग नै खारेज गरेपछि देशभरका जस्तै पर्वतका सुकुम्बासी पनि निराश बनेका छन् ।