महाशिला गाउँपालिकामा एनजिओलाई कार्यक्रम गर्न ४ करोड

२६ वैशाख, पर्वत । जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाले एनजिओ मार्फत कार्यक्रम गर्न भन्दै ४ करोड रकम सम्झौता गरेको छ । महाशिला गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालका वीचमा आगामी २ बर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ४ करोड रकम गाउँपालिकाको तर्फबाट दिने गरी सम्झौता भएको हो । गाउँपालिकाले ४ करोड रकम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हेफर प्रोजक्ट नेपाल नामक एनजिओलाई प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।

२०८० सालसम्ममा खर्च गर्ने गरी गाउँपालिकाको तर्फबाट ४ करोड रकम एनजिओको खातामा दिने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजुपौडेल र एनजिओको तर्फबाट डा. तिर्थराज रेग्मीले सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता अनुसार एनजिओले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैया साझेदारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकम नेपालमै दर्ता भएको हेफर प्रोजक्ट नेपाल नामक एनजिओले कुन श्रोतबाट रकम उपलब्ध गराउने हो उल्लेख गरिएको छैन् । सम्झौता बमोजीमको रकम गाउँपालिका भित्र बाख्रापालन तथा कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिने गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले जानकारी दिए ।

४ करोड रकम मध्ये चालु आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाले उक्त संस्थालाई कुल बजेटको ३०लाख रकम उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता बमोजीम पहिलो किस्ता अन्तर्गत ३० लाख रकम एनजिओको खातामा रकम जाने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको दफा न ७.२.१ मा महाशिला गाउँपालिकाले हेफर प्रोजक्ट नेपालको खातामा सम्झौता बमोजीमको ४ करोड रुपैंया किस्ता अनुसार उपब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको रकमको लेखापरिक्षण र वित्तिय कारोबार राख्ने जिम्मेवारी स्वयम् एनजिओ कै हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेछ छ । सम्झौताको दफा न ७.२.६ मा उल्लेख गरिए अनुसार महाशिला गाउँपालिकाले गर्ने खर्चहरुको विल भरपाईमा हेफर प्रोजेक्ट नेपालको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने शर्त समेत राखिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा विनै सम्झौता

नेपाल सरकारको खरिद ऐन अनुसार ५ लाख रुपैया भन्दा बढि एउटै शीर्षकमा खर्च गर्दा खरिद ऐन बमोजीम स्थानीय पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्नेहुन्छ । रु २० लाख भन्दा बढि रकमको बजेटका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गर्नुपर्नेहुन्छ ।

तर महाशिला गाउँपालिकाले भने ४ करोड रकम सम्झौता खरिद ऐन बमोजीमको सुचना प्रकाशन गर्ने, अन्य संस्थाहरुसंग प्रतिपस्र्धा गरेर सम्झौता गरेको भेटिदैन् । ४ करोड रकम एउटै संस्थाको खातामा साझेदारी गर्ने गरी उपलब्ध गराउँदा ऐन बमोजीमका प्रतिस्पर्धा भएको तथ्य भेटिदैन् । उता, गाउँपालिकाका प्रवक्ता ठकुरीले भने प्रशासनीक रुपमा सवै प्रक्रिया पुरा भएको दावी गरे ।

गाउँपालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्षमण शर्माले साझेदारी कार्यक्रमको ऐन बमोजीम नै सम्झौता गरिएको दावी गरे । उनले कार्यक्रममा रकम साझेदारी हुनेभएपछि खरिद ऐन नभएर कार्यक्रम साझेदारी ऐन बमोजीम संस्थाहरुको सुचिकरण गरी सुचना निकालेर सोहि बमोजीम नै गरिएको बताए ।

आईएनजिको नाममा एनजिओसंग सम्झौता

हेफर इन्टरनेशनल नेपाल नामक अन्तराष्ट्रिय गैह सरकारी संस्था नेपालमा झण्डै २ दशक देखि कार्यरत छ । उक्त संस्थाले पर्वत जिल्लामा पनि झण्डै डेढ दशक देखि विभिन्न स्थानीय साझेदार संस्थासंग मिलेर पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ । तर, महाशिला गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको संस्था हेफर प्रोजक्ट नेपाल छ । श्रोतका अनुसार यो नेपाली संस्था हो, हेफर इन्टरनेशन नेपालको नामसंग मिल्ने गरी सोहि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले नयाँ नेपाली एनजिओको रुपमा हेफर प्रोजेक्ट नेपाल नामक संस्था दर्ता गरेका हुन् ।

आइएनजिओले सिधै कार्यक्रम गर्ने गरी नेपालमा काम गर्न नपाउने नियम सरकारले बनाएपछि सोहि संस्थाका कर्मचारीले आइएनजिओको पैसा सिधै खर्च गर्ने गरी नेपालमा हेफर प्रोजेक्ट नेपाल दर्ता गरेको बताईन्छ । महाशिलाले सम्झौता गरेको संस्थाको नाम हेफर प्रोजक्ट नेपाल छ । दुवैको नाम एउटै भए पनि यी संस्थाहरु फरक संस्थाहरु रहेका छन् । हेफर इन्टरनेशन नेपालको नाम र लोगोसंग मिल्ने गरी नयाँ संस्थाको रुपमा हेफर प्रोजक्ट नेपाल नेपालमै दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यो संस्थाको तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. तिर्थ रेग्मीले महाशिला गाउँपालिकासंग सम्झौता गरेका छन् ।

प्रतिपक्षीको विरोध

सम्झौता प्रति गाउँपालिकाको प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय आवश्यकता नबुझि गैर सरकारी संस्थालाई करोडौ रकम दिने गरी सम्झौता गरिनु गाउँपालिका बासीको मनोभावना माथिको कुठरापात भएको स्थानीय कांग्रेस नेता उज्वल गुरुङको भनाई छ । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेको अवस्थामा उनीहरु मार्फत नै काम नगरेर गैर सरकारी संस्थालाई करोडौ रकम दिन खोज्नु वित्तिय अनुशासन बाहिरको कुरा रहेको कांग्रेस नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

साझेदारीको रकम प्रशासनीक खर्चमा

हेफर प्रोजक्ट नेपालसंग गरेको सम्झौता बमोजीम एनजिओ मार्फत आउने भनिएको रकम गाउँपालिकाको खातामा भने आउनेछैन् । उनीहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्दा हुने खर्चलाई साझेदारीको रुपमा देखाएका छन् । यद्यपि सम्झौतामा संस्थाका कति कर्मचारी हुन्छन र गाउँपालिकाबाट को कसरी खटिन्छन् त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन् ।

साझेदारीका काम गर्ने हो भने, संस्थाको रकम गाउँपालिकामा आउनुपर्ने र गाउँपालिकाको सरकारी संरचना अनुसार नै खर्च हुनपर्नेमा सिधै गैर सरकारी संस्थाको खातामा गाउँपालिकाले पैसा दिने गरी सम्झौता गरिएको छ । यसलाई साझेदारी मान्न नसकिने स्थानीयहरुको बुझाई छ ।

एकै बर्ष २ करोड ७० लाख एनजिओलाई दिने सम्झौता

सम्झौता अनुसार गाउँपालिकाले चालु बर्षमा ३० लाख र आगामी आर्थिक बर्षमा २ करोड ७० लाख रकम गैर सरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी अन्तिम बर्ष गाउँपालिकाले १ करोड रकम उपलब्ध गराउेछ । जनसंख्यामा र भूगोलमा निकै सानो रहेको गाउँपालिकामा पशुपालनको क्षेत्रमा एउटै बर्ष करोडौं रकम खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधारका कामहरु भने पछि पर्ने स्थानीयको बुझाई छ ।

गाउँपालिकामा नयाँ र नमुना विकासका मोडेलहरु शुरु गरेको भए पनि महाशिला गाउँपालिका बेला बखतमा विवादमा आउने गरेको छ ।