स्थानीय तहको अलोकप्रिय निर्णय : बागलुङमा झोलुंगे पुल तर्दा पनि शुल्क

८ वैशाख, बागलुङ । झोलुङ्गे पुल पार गर्दा पनि कर रु आश्चर्य लाग्ला । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई टेकेर बागलुङ नगरपालिकाले भने मंगलबारदेखि पुल तर्दा कर लिन थालेको छ । सम्भवतः झोलुङ्गे पुल तर्दा पनि कर लिने गरेको यो पहिलो घटना हो । तर, स्थानीय सरकार भने यसलाई आफ्नो कानूनी अधिकार रहेको बताएको छ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका जोड्ने यो पुल ५६७ मिटर लामो छ । यसलाई विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलको दाबीसमेत गरिएको छ ।

गत साउनदेखि सञ्चालनमा आएको यो पुलको नाम जुराउन बागलुङ नगरपालिकाले २५ हजार राशी पुरस्कार राखेर उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

विश्वकै लामो भएका कारण ‘युनिक’ नाम हुनुपर्ने भन्दै नगरपालिकाले ‘युनिक’ नाम खोजिरहँदा यही पुलमाथि मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि कर लगाइएको छ ।

मंगलबार चैतेदशैँ भएका कारण बागलुङ कालिका मन्दिरको दर्शन र पूजाआजा गर्न जानेको संख्या हजारौँ हुन्छ । यही पर्वमा धेरै मान्छे आउने आँकलन गरेरै नगरपालिकाले शुल्क लिन थालेको हो ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन सुवेदीले पहिलो दिनमा नै एक हजार पाँच सय जनाबाट २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको हाराहारीमा कर संकलन गरिएको जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले पुलको मुखमा शुल्कको सूचना पनि टाँसेको छ । उक्त सूचना अनुसार साधारण व्यक्तिले २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र विद्यार्थीले १० रुपैयाँ तथा विदेशी नागरिकको हकमा भने नगरपालिकाले प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ पूर्वाधार उपयोग कर लिनेछ ।

यो पुलले जोड्ने कुश्मा र बागलुङ नगरपालिकाका बासिन्दालाई भने शुल्क लाग्दैन । अन्य स्थानीय तह र अन्य जिल्लाका व्यक्तिको हकमा भने नगरपालिकाले खटाएका कर्मचारीले पुलको बागलुङतर्फको प्रवेशद्वारमा नगरपालिले बनाएको रसिद थमाउँछन् ।

कर संकलन गर्न नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी खटाएको छ ।

सुवेदी भन्छन्, “हामीले नगरपालिकाको रसिद बनाएका छौँ र शुल्क लिन नगरपालिकाकै कर्मचारी पनि खटाएका छौँ । बिहान ७ बजेदेखि साँझ घाम अस्ताउने बेलासम्म कर्मचारी खटिन्छन् ।”

पुलमा पनि कर लगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा टेकेर नै कर लगाइएको उनको भनाई छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइएको उनको आरोप छ ।

“पुल तरेको शुल्क लिन लागेको चाहिँ हो । तर, अफवाह बढी फैलाइएको छ । त्यो यहाँका मान्छेको लागि होइन, बाहिरबाट घुम्न आउने मान्छेका लागि मात्रै हो,” उनले भने ।

शुल्क निर्धारण र दुई नगरवासीको हकमा शुल्क नलाग्ने बारेमा सार्वजनिक सूचना पनि टाँस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सुवेदीले भने, “कुश्मा नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाभित्रका बासिन्दाको लागि होइन । यो पुल जसले दैनिकी प्रयोग गर्छ, सहजताको लागि, व्यापार व्यवसाय, कामको लागि दैनन्दिन पुल प्रयोग गर्छ, उनीहरुको लागि होइन । जो बाहिरबाट घुम्ने प्रयोजनका लागि आउँछन्, त्यो प्रयोजनका लागि लगाइएको हो, उनीहरुको लागि मात्रै हो ।”

नेपाल सरकारले यो पुल नगरपालिकालाई दायित्वसहित हस्तान्तरण गरेका कारण शुल्क लिन लागिएको उनी बताउँछन् ।

बागलुङ नगरपालिकाको चैत २५ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार नै आफूहरुले कर संकलन गर्न लागिएको उनले प्रष्ट्याए ।

“नेपाल सरकारले गत माघमा यो पुल बागलुङ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरण गर्दा, रेखदेख, सञ्चालन र मर्मत सम्भार नगरपालिकाको दायित्व हुने भनेको छ । पूर्वाधार उपयोग कर लगाएको कुरा सत्य हो । जो घुम्ने प्रयोजनका लागि आउँछन्, उनीहरुको लागि लगाएका हौँ, लगाउन जरुरी पनि छ । किनभने, त्यो पुलको मर्मत, रेखदेख, सञ्चालन गर्नको लागि केही न केही त चाहियो । सरकारले बाटो बनाउँछ, त्यसको प्रयोगको कर पनि लिने गरेको छ । हामीले देखिआएका छौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पूर्वाधार उपयोग कर लिन पाउने अधिकार पनि दिएको छ,” उनले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा नै कार्यपालिकाले निर्णय गरेको उनले बताए ।

“आफूले बनाएको, वा हस्तान्तरण गरि आएको मर्मत सम्भार र सञ्चालनको दायित्व भएको पूर्वाधारमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ कानुनमा छ, त्यही कानुनमा टेकेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो,” सुवेदीले बताए ।

के अब पुल तर्दा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने हो त रु

सुवेदी भन्छन्, “होइन, प्रष्टै चिनिन्छ, दिनदिनै आउने जाने र बाहिरबाट आउने मान्छे छुट्टिन्छ, आजै छुट्टिए त । तपाईँ कहाँबाट आउने भन्नेबित्तिकै केहीले ढाँट्लान, सबैले ढाँट्दैनन् । हामीले सोध्दा चाहिँ उहाँहरुले भन्नुहुन्छ । सुरुमा हामीले परिचय पत्र बोकेर हिँड भनेका छैनौँ । स्थानीय र बाहिरबाट आएका मान्छे त चिनिन्छन् नि । आज मेला भर्न धेरै मान्छे बाहिरबाट आएका छन्, कुश्मा र बागलुङका मान्छेले तिरेका छैनन् । यदि तिरेका छन् भने हामी रिफन्ड पनि गरिदिन्छौँ ।”

कार्यपालिकाको निर्णयाानुसार शुल्क लिएतापनि आगामी वर्षदेखि भने पुलको करलाई नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिने उनले जानकारी दिए ।

कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गरिएको यो पुल ५७६ मिटर लामो रहेको छ । गत साउन देखि पुल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । श्रोत : बाह्खरी अनलाईन