पत्रकार रिहाईको माग गर्दै पत्रकार महासंघ पर्वतले प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझायो

१९ भदौ, पर्वत । पोखराका पत्रकार ओम हमालको रिहाईको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको छ ।

पत्रकार हमाललाई विना सर्त रिहाईको माग गर्दै शाखाले प्रधानमन्त्री ज्ञापन पत्र पठाएको हो । पत्रकार महासंघ पर्वतका सचिब गणेश गिरीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र प्रदान गरेका हुन ।

सर्वोच्च अदालतले रिहा गरे लगत्तै प्रहरीले उनलाई पुन पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा बुधबार पर्वत शाखा सहित गण्डकी प्रदेशका सबै शाखा मार्फत बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्रमा अदालत परिसरबाटै पुन पक्राउ परेका पत्रकार हमालको विना सर्त रिहाईको माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा आस्थाको आधारमा पक्राउ गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

‘लामो समयदेखि क्रियाशिल र मुलधारको पत्रकरिता गरिरहेका व्यक्तिलाई एउटा विचार र आस्थाको आधारमा पक्राउ गर्नु उचित नहुने महासंघ पर्वतका सचिब गिरीले बताए। पत्रकार हमाल जनसञ्चार अनलाईनका सम्पादक हुन् ।

यसै वीच, रेडियो नेपालको सूदूरपश्चिम प्रादेशिक केन्द्र दिपायलबाट निष्कासन गरिएका पत्रकारहरुको पुनर्बहालीलगायत माग राख्दै नेपाल प्रेस युनियन पर्वतले प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बुधबार प्रेश युनियन पर्वतका अध्यक्ष माया अधिकारी,उपाध्याक्ष रोशन तिवारी, सचिव साजन परियार लगायतको टोलीले पर्वतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल सुवेदी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई बिना कारण जागिरबाट निष्काशन गर्ने तथा करार अवधि थप नगर्ने जस्ता कार्यहरुप्रति नेपाल प्रेस युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रादेशिक केन्द्र दिपायलमा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरु प्रकाश बम, सुनिता रावल र चक्रबहादुर कुवँरलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर रेडियो प्रसार विकास समितिले कामबाट हटाईएको भन्दै पनुर्बहाली गर्न माग गरिएको छ ।

साथै अन्य सरकारी सञ्चारमाध्यममा पनि वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि काम गरिरहेका व्यवसायिक पत्रकारलाई निष्कासन गरी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तथा स्टिङगरको म्याद थप नगरेकोप्रति पनि युनियनले ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक सरोकारवाला संघसस्थासँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी एकाएक राष्ट्रियसभाबाट प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिबाटै मिडिया काउन्सिल लगायत विधेयक पारित गर्नुपर्ने युनियनको माग छ ।