उच्च अदालतका ८२ न्यायाधीश नियुक्तिमा यसरी हुँदैछ भागबण्डा

२६ पुस, काठमाडौं । सात प्रदेशका उच्च अदालतहरुका लागि ८२ जना न्यायाधीशको नियुक्ति मंगलबारै टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको न्याय परिषद स्रोतले जनाएको छ ।

न्यायाधीशको नाम टुंगो लगाउन केही दिनदेखि न्याय परिषदको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ । प्रत्येक दिन आज टुंगो लगाउने भन्दै बैठक बसे पनि कुरा मिलिसकेको छैन ।

न्याय परिषद अध्यक्ष समेत रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चाँडो टुंगो लगाउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ । परिषद सदस्य रहेका बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्पाय उमेर हदका कारण पुस मसान्तमा अवकाश हुँदैछन् । उपाध्यायको बहिर्गमन अगावै न्यायाधीश नियुक्ति टुङ्याउने तयारी न्याय परिषदले गरेको छ ।

उपाध्यायपछि बरिष्ठताका आधारमा गोपालप्रसाद पराजुली न्याय परिषद सदस्य हुनेछन् । कार्की र पराजुलीबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेका कारण पराजुली आउनुअघि नै न्यायाधीसको टुंगो लगाउन खोजिएको स्रोतले जनाएको छ । पराजुली उमेर विवादमा फसेका न्यायाधीश हुन् ।

न्याय परिषद स्रोतका अनुसार परिषद अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यलाई ६/६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको कोटा छुट्याइएको छ । यस हिसाबले ३० जना न्यायाधीश न्याय सेवा बाहिर अर्थात कानुन व्यवसायीहरुबाट आउनेछन् ।

बाँकी ५२ जना न्यायाधीश भने सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, सह रजिष्टार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुको कोटा मध्येबाट चयन हुनेछन् ।

न्याय परिषदमा हाल प्रधानन्यायाधीश कार्की र बरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय बाहेक अन्य तीनजना राजनीतिक पार्टीका व्यक्ति छन् ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिक माओवादीका हुन् भने रामप्रसाद सिटौला कांग्रेसका हुन् । यसपटकको न्यायाधीश भागबण्डामा एमाले न्यायपरिषदमा भूमिकाविहीन अवस्थामा छ ।

को-को छन् चर्चामा ?

न्याय परिपषद सदस्यहरुको कोटाबाट सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका वकिलहरु न्यायाधीश बन्न पाउने भएका छन् । किनकि बरिष्ठ न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको झुकाब पनि कांग्रेसतिरै छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश र माओवादीकै कोटाभित्रबाट केही एमालेकिट वकिलहरु न्यायाधीश हुने सम्भावना छ ।

माओवादीले एमालेलाई भाग दिन यसकारण बाध्य छ कि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद सचिवालयको सचिवका लागि सिफारिस गरेका गोपाल योगीको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, त्यसमा उनीहरुवीच सम्झौता हुन सक्छ । माओवादीसँग न्यायाधीश बन्ने वकिलहरुको संख्या पनि कांग्रेस र एमालेको तुलनामा निकै कम छ ।

योगीको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयले फुकुवा गर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई मनाउने र त्यसवापत एमाले निकट वकिलहरु वामदेव ज्ञवाली, यमुना भट्टराई, मिलन राई, मिरा ढुंगाना, सानुराज पोखरेल मध्येबाट न्यायाधीश बनाउने गरी लेनदेनको तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट लीलामणि पौडेल, शान्ता सेढाई, जनकराज पाण्डे लगायतको नाम चर्चामा छ । सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदैछन् ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाको नाम पनि प्रस्ताव भएको न्याय परिषद स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कमलशाली घिमिरे, कानुन आयोगका सचिव रवि शर्मा अर्याल पनि न्यायाधीशको दौडमा छन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुबाट ३७ जनालाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

न्याय सेवाका अधिकृतहरु असन्तुष्ट

कानुन व्यवसायीहरुबाट न्याय परिषद सदस्यहरुको कोटामा एकैपटक ३० जना न्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै न्याय सेवाका कर्मचारीहरुबीच असन्तुष्टि बढेको छ । दलको कोटाबाट न्यायाधीश बन्न पाइने भएपछि लोकसेवा पास गरेर दुःख गरेकाहरु निराश बनेको एक अधिकृतले बताए ।

त्यसैले पछिल्लो समय लोकसेवाले न्याय सेवाको दरवन्दी माग्दा कोटा पुग्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ । ‘लोकसेवा पास गरेर अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुन दुृःख गर्नुभन्दा बीएल गरेर सिधै पार्टीको कोटामा न्यायाधीश बन्न पाउने भएपछि किन दुःख गर्ने भन्ने भएको छ’ ती अधिकृतले भने ।

अन्य मुलुकमा आधारभूत रुपमा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई उच्च अदालतमा लाने प्रचलन छ । शुरुको अदालतमा काम नगरेको न्यायाधीश एकैचोटि माथिको अदालतमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताले वकिललाई जिल्ला न्यायाधीशबाट शुरु गराउने प्रचलन हुनुपर्नेमा नेपालमा उल्टो भएको न्ययासेवाका अधिकारीको गुनासो छ ।

  • prabhu-bank-sept26.gif